В рамках статьи рассматриваются тенденции развития института телемедицины в России. Авторы указывают, что цифровизация, обозначенная в рамках указов президента РФ 2012 и 2018 гг., сейчас реализуется не в полную силу, имеет массу недостатков самого разного уровня: от организационно-правовых до управленческих. Хотя Министерство здравоохранения РФ и отчитывается об успехах в реализации первого этапа национальных проектов, однако мы, оценивая сразу несколько показателей (например, соотношение смертности и рождаемости), можем отметить, что пока не установлен жесткий общественный контроль за ходом реализации национальных проектов, то и не стоит и говорить о полноценном исполнении задуманного в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Авторы считают, что подобный контроль предполагает четкое определение статей доходов и расходов; размещение всей информации в открытом доступе. Кроме того, авторы предлагают создать систему поощрения тех медицинских организаций, которые внедрили новейшие технологии, предусмотренные указами президента РФ, с опережением графика. Отметим, что все предлагаемые новшества авторы предполагают осуществлять за счет федерального бюджета.