В статье рассмотрены современное состояние земельного законодательства, его сформировавшиеся тенденции, а также недостаточно урегулированные им вопросы. Бурное развитие федерального земельного законодательства последних 3–4 лет было вызвано объективными процессами в землепользовании. Но вопросы, связанные с вовлечением в оборот заброшенных земель, невостребованными земельными долями, постановкой земельных участков на кадастровый учет, все еще требуют решения, в том числе законодательного. Неудовлетворительно меняется за последние 10–15 лет законодательство о землеустройстве, что чревато пролонгированными негативными последствиями в землепользовании (в первую очередь — в аграрном). Поэтому нужно принять новую редакцию закона «О землеустройстве» и затем реализовать его положения.
В статье рассмотрено кадровое обеспечение проводившихся в России и Республике Башкортостан земельных реформ в разные периоды их исторического развития. Работа посвящена землеустроительному обеспечению земельных реформ. Подчеркнута особенность подготовки землеустроительных кадров в процессе нынешней реформы.
В статье представлен анализ систем земельных отношений в странах — членах Европейского союза, выявлены особенности рыночного оборота, формирования цены земельных участков, специфика сельскохозяйственного производства, проведен анализ арендных отношений, сделаны выводы, имеющие научный и прикладной интерес для российской системы земельных отношений и оборота земель сельскохозяйственного назначения.
В статье представлены разработанные автором на основе данных социологического исследования в виде опроса респондентов муниципальных районов Московской области организационно-экономические меры снижения транзакционных затрат в сфере оборота земельных участков.
В статье рассматриваются приемы планировки и застройки при формировании многофункциональных жилых комплексов. Рассматривается пространственная организация застройки жилого квартала для наилучшего проветривания и инсоляции.
В статье рассмотрены основные проблемы преобразования систем расселения и территориального развития поселений в России. Обоснована необходимость градостроительного прогнозирования при разработке документов территориального планирования для эффективного управления процессами расселения, обустройства и развития градостроительных систем и объектов проектирования.
На такую тему 19 апреля 2018 г. в Государственном университете по землеустройству состоялись Парламентские слушания, под председательством Первого заместителя Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Федоровича Лисовского.
В статье анализируется формирование нормативно-правовой базы в экологии РФ, а также показано современное состояние экологического законодательства на федеральном и региональном уровнях и возможные направления совершенствования
В статье приводится расчет экономической эффективности определения арендной платы за пользование земельными участками с использованием кадастровой оценки земель.
В данной статье описывается опыт разработки схемы поэтапного осуществления мониторинга объектов недвижимости. Авторами приводится краткое обоснование необходимости создания института мониторинга объектов недвижимости. Приводится последовательность действий по подготовке модели данных мониторинга объектов недвижимости, важнейшим из которых является разработка схемы функционирования мониторинга объектов недвижимости.
В статье поднимается проблема создания в РФ устойчивого землепользования. Выделена роль землеустроительных кадров в решении данной проблемы. В настоящее время происходит смещение системы высшего образования в сторону подготовки кадастровых инженеров. Вместе с тем система управления земельными ресурсами нуждается в универсальном высококвалифицированном специалисте, который может решать комплексные задачи в области кадастров и землеустройства.