Отсутствие официального разрешения на строительство со стороны органов местного самоуправления предусматривает возможность привлечения субъекта, допустившего данные нарушения, к административной ответственности по статье 9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Суды, рассматривая дела подобного толка, указывают на то, что: факт привлечения лица к административной ответственности не означает однозначного решения о сносе объекта, построенного без разрешения (считается, что если объект соответствует стандартам качества, не вредит жизни и здоровью граждан, то его ликвидация будет считаться нерациональной); капитальный ремонт здания не предполагает необходимости получения разрешения, в это же время — дополнение уже имеющегося объекта чем-то расценивается как незаконное (то есть отремонтировать здание можно, но пристроить, например, балкон, нельзя); что касается должностных лиц, то здесь привлечение к ответственности происходит по факту: компетентные органы выявили нарушение — документально запротоколировали ситуацию — субъекту назначают штраф. Единственный способ избежать санкции для должностных лиц органов местного самоуправления — доказать, что возведенное строение было построено по разрешению должностного лица, которое уже не работает на этой должности; юрлица привлекаются к административной ответственности, если не докажут, что их деятельность регламентировалась иными нормативными стандартами или что построенное здание действительно (доказываемо) является вспомогательным объектом, или если модификацию произвел арендатор, то арендодатель осуществил все возможные действия, направленные на устранение или нивелирование нарушения. Снижение санкции возможно ниже низшего предела только в том случае, если субъект докажет, что его финансово-экономическая ситуация оставляет желать лучшего.