Все предложения, которые были озвучены на заседании Совета при Президенте по развитию местного самоуправления, продиктованы заботой о служащих муниципалитетов. А те, в свою очередь, осознают, что конечная цель их труда — это повышение качества жизни граждан через повышение эффективности органов местного самоуправления. В стране уже созданы условия для развития территорий, и многие муниципальные команды нацелены на привлечение инвестиций, формирование условий для успешного ведения бизнеса, создания новых рабочих мест. В рамках муниципального диалога были приведены интересные примеры того, как без увеличения бюджета за счет региона можно решить вопрос роста муниципальной экономики. Муниципалитеты делают ставку на свои уникальные географические, природные, исторические особенности и создают условия для развития туризма, организуют на своей территории инвестиционные парки, проводят фестивали, создают точки притяжения сообществ, которые вовлекают в новые бизнес-процессы и местных жителей, полностью меняют структуру городской или сельской экономики. Одним из инструментов совершенствования бюджетного процесса стоит рассмотреть освобождение от уплаты налогов на имущество учреждений, которые были созданы муниципальными образованиями. Это необходимо для предотвращения возникновения встречных финансовых потоков между региональным и местными бюджетами. Такие примеры уже есть в ряде регионов, таких как Красноярский край, Тюменская, Воронежская и другие области. На сегодняшний день накопился внушительный объем задолженностей муниципалитетам по неисполненным предписаниям контрольно-надзорных органов и судебным решениям. По большому счету здесь размер задолженностей по ряду муниципалитетов составляет существенную часть доходной части бюджета. Реализовать эти обязательства, которые есть в муниципалитетах, просто невозможно, поскольку отсутствуют денежные средства. Эти проблемы также были рассмотрены участниками заседания.