Результаты деятельности экономического субъекта во многом определяются рациональностью управления оборотными активами, в том числе такой их группой, как запасы. Каждый экономический субъект реализует свой механизм управления запасами, который в идеале должен обеспечивать стабильность и регулярность производственных процессов, а также экономичность затрат при наибольшей результативности. Поэтому правильная постановка бухгалтерского учета запасов в рамках экономического субъекта имеет особо важное значение. Сегодня организация ведения бухгалтерского учета запасов находится под особым вниманием сотрудников учетных служб, поскольку с 1 января 2021 г. обязательны к применению в учетной практике требования федерального стандарта по бухгалтерскому учету 5/2019 «Запасы». В связи с этим учетным службам экономических субъектов необходимо предпринять соответствующие практические шаги для того, чтобы начиная с отчетности за 2021 г. успешно применять требования указанного стандарта. В статье рассматриваются мероприятия по организации бухгалтерского учета запасов и возможность их реализации в учетной практике экономических субъектов.
В данной статье рассмотрены вопросы формирования отчетности использования производственного потенциала в системе корпоративной отчетности. Сформированы требования, предъявляемые к корпоративной и интегрированной отчетности организаций, предложены виды отчетности об эффективности использования производственных ресурсов: производственно-управленческий отчет сегмента деятельности и сводный управленческий отчет по сегментам деятельности, оперативный отчет по мониторингу процесса формирования себестоимости и рыночных цен на производимую продукцию; отчеты с результатами факторного анализа использования материальных, трудовых и других видов ресурсов производства, определен перечень статей затрат для оценки маржинального дохода, операционной прибыли и безубыточности производства
В статье рассматриваются особенности использования процедур организации и проведения внутреннего аудита оборотных активов — наиболее мобильных видов имущества сельскохозяйственных организаций. Процедуры внутреннего аудита основываются на положениях нормативно-правовых актов, регламентирующих правила учета, оценки и контроля оборотных активов. Представлены формы рабочих документов внутреннего аудита, в которых предлагаются способы выполнения учетно-контрольных процедур в сельскохозяйственных предприятиях.
В статье проведен сравнительный анализ итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 и 2016 гг. В результате отмечается сокращение числа сельхозтоваропроизводителей, снижение размеров сельскохозяйственных угодий и техники в организациях. На этом фоне виден рост концентрации производства как в растениеводстве, так и в животноводстве. Были построены модели машинного обучения для классификации организаций по получению субсидий с использованием библиотек Python. Точность построенных моделей составила до 86 %, что доказывает возможности их использования. В перспективе применение методов машинного обучения позволит сократить число показателей ВСХП и с высокой точностью классифицировать организации по качественным признакам.
Многофункциональность современного сельского хозяйства определяет данную отрасль как базовую и для традиционной, и для цифровой экономики. При этом необходимость сквозного применения цифровых технологий формирует для аграрного производства ряд перспективных возможностей повышения эффективности деятельности и перехода на новый виток развития, но также и ряд угроз и рисков усиления в случае лага инновационных процессов диспаритета в отношении отрасли в распределении доходов и цифрового социального разрыва городских и сельских территорий, а также снижения конкурентоспособности отрасли на мировом и отечественном рынках. В работе проведен анализ изменения позиции сельского хозяйства в экономике страны в различные качественно своеобразные периоды с 2002 по 2018 г. по ряду признаков, включающих обеспечение продовольственной независимости, занятости населения, производства добавленной стоимости, участие в наращивании экспортного потенциала страны с использованием методов механического и аналитического выравнивания динамических рядов. Приведены направления уточнения системы показателей для мониторинга процессов цифровизации в сельском хозяйстве.
В статье рассмотрены ключевые изменения в механизме предоставления сельскохозяйственных субсидий регионам Российской Федерации. Подразделение субсидий на компенсирующую и стимулирующую части с последующим сохранением только стимулирующей части может привести к перераспределению субсидий в регионы, ранее получавшие незначительную часть господдержки, но являющиеся перспективными с точки зрения развития сельского хозяйства. Кроме того, средства стимулирующей части субсидий будут направлены на решение социально-экономических проблем, а также поддержку малых форм хозяйствования в форме реализации конкретных проектов (поддержка будет носить более адресный характер). В представленном исследовании предложена система статистических показателей определения групп регионов по уровню эффективности — не только экономической и производственной, но и социальной и экологической. Опираясь на тот или иной аспект эффективности, регионы могут обосновывать необходимость выделения им средств из стимулирующей части государственной поддержки. В статье выделены и охарактеризованы кластеры регионов по уровню эффективности сельского хозяйства.
В последнее время отмечается усиление неустойчивости и нестабильности, затронувшей все сферы экономической и социальной жизни: международную торговлю, тенденции производства, общее благосостояние нации, уровень занятости населения, валютные и финансовые рынки. Важными аспектами сегодня являются возрастающая зависимость от внешних рынков, социально-экономические риски, сложности соответствующего реагирования на быстро изменяющиеся мировые тенденции, значительные расхождения между контрагентами инновационной системы, отсутствие достаточного доступа к новым технологиям и инновациям разных социальных групп, политика импортозамещения. Региональное развитие становится неотъемлемой частью роста любой отрасли. Эндаумент не всегда может быть эффективным инструментом социальных преобразований во всех регионах. Краудсорсинг предполагает использование коллективного интеллектуального потенциала.
В статье рассматриваются особенности прогнозирования человеческих ресурсов на разных уровнях (организация, регион, отрасль). Оценивается возможность использования существующих методик прогнозирования основных показателей развития человеческих ресурсов для формирования стратегических управленческих решений развития сельскохозяйственных организаций региона.
The article discusses the key changes in the mechanism for providing agricultural subsidies to the regions of the Russian Federation. The division of subsidies into compensating and stimulating parts, with the subsequent preservation of only the stimulating part, can lead to the redistribution of subsidies to regions that previously received an insignificant part of state support, but which are promising in terms of agricultural development. In addition, the funds of the incentive part of the subsidies will be directed to solving socio-economic problems, as well as supporting small businesses in the form of implementing specific projects (support will be more targeted). The presented study proposes a system of statistical indicators for determining the groups of regions by the level of efficiency — not only economic and industrial, but also social and environmental. Based on a particular aspect of efficiency, the regions can justify the need to allocate funds to them from the incentive part of state support. The article highlights and characterizes the clusters of regions by the level of agricultural efficiency.